मकान मालिकों की मनमानी पर लगेगा अंकुश

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नई दिल्ली 
कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार किराएदारों को राहत देने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए जल्द ही आदर्श किराया कानून लाएगी। माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में यह कानून पास कराया जा सके। इस कानून के लागू होने के बाद मकान मालिक मनमानी नहीं कर पाएंगे। 
रपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार मकान मालिकों की मनमानी पर अंकुश लगाने की योजना पर काम कर रही है। संसद के इस सत्र में इसपर अमलीजामा पहना दिया जाएगा, जिसके बाद पूरे देश में किराएदारों के लिए एक कानून बन जाएगा। वहीं इस कानून पर सरकार का कहना है कि अगले एक महीने में आदर्श किराया कानून को मंजूरी मिल जायेगी और फिर इसे राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दिया जायेगा ताकि वह उसके आधार पर अपने राज्यों में कानून बनाकर उसे अमल में ला सकें। 
आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि यह कदम किराये के आवासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा आवास क्षेत्र पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदर्श कानून को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेगा। 

1.1 करोड़ घर खाली 
दुर्गा शंकर मिश्रा ने आगे यह भी बताया कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराये पर देने से डरते हैं। 

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