महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की परीक्षा स्थगित

मुंबई
कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का बड़ा निर्णय लिया है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्य सचिव ने परीक्षा स्थगित करने की जानकारी दी।
मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जेईई के साथ कई अन्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया। बता दें कि नीट सहित अन्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पूरे देश में की जा रही है, वही केंद्र सरकार परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है। इससे पहले छात्रों ने 20 सितंबर को होने वाली महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा के लिए जिला स्तरीय केंद्र में बदलाव के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, क्योंकि छात्रों की मांग पर आयोग ने ध्यान नहीं दिया था।

मुद्रांक शुल्क में तीन फीसदी की छूट
कोरोना महामारी के बीच राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने घर या जमीन खरीदने वालों नागरिकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए मुद्रांक शुल्क में बड़ी छूट दी है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए मुद्रांक शुल्क में तीन फीसदी, एक जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए दो फीसदी मुद्रांक शुल्क को कम करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय में रियल इस्टेट क्षेत्र को काफी फायदा होगा।

एमएमआर की आठ मनपा में एसआरए
मुंबई, ठाणे के अलावा एमएमआर क्षेत्र की आठ महानगर पालिका और सात नगरपालिका क्षेत्रों में झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना लागू करने के तहत इन क्षेत्रों में झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक लिया गया।

मछुआरों के लिए 65 करोड़ का पैकेज
चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने मछुआरों के लिए 65 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। राहत राशि सीधे मछुआरों के बैंक अकाउंट में जमा होगी। मत्स्य व्यवसाय मंत्री असलम शेख ने बताया कि चक्रवात से हुए नुकसान का मुआयना करने पर हमने ही राहत पैकेज देने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि चक्रवात के कारण मछुआरों के घर से लेकर मछली मारने वाली नौकाओं को नुकसान हुआ था।
  • राज्य के शहरी भाग में स्वास्थ सेवाओं के लिए सात नए नियमित पदों के निर्माण को मंत्रिममंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इसमें संचालक, उपसंचालक,सहायक संचालक पदों को शामिल किया गया है।
  • लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन अतिरिक्त 10 लाख लीटर दूध को इकठ्ठा को इसे 31 अक्टूबर 2020 तक खरीदने का निर्णय सरकार ने लिया है।

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