वन भूमि में कब्जा करने वालों की खैर नहीं

नौगढ़
अब आरक्षित वन भूमि पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। आने वाले दिनों में वन और राजस्व सीमा विवाद पर जल्द ही विराम लगने वाला है। वन विभाग अपनी सीमाओं को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गया है। आरक्षित वनों में जीपीएस लगने पर न तो कोई वन भूमि को हथिया सकेगा और ना ही वन संपदा को नुकसान पहुंचा पाएगा। इस मुकम्मल व्यवस्था के लिए काशी वन्यजीव प्रभाग रामनगर के डीएफओ महावीर कौजलगी के प्रयास से वन विभाग अपनी सीमाओं के भूमि की पैमाइश कराने जा रहा है। सीमांकन की कार्रवाई को नौगढ़ रेंज में 16 किमी, जयमोहनी 18, मझगाई रेंज में 25 किमी व चकिया में 15 किमी वन क्षेत्रों में स्थाई पिलर लगाने को धन स्वीकृत हुआ है। पिलर लगाने और उनकी नंबरिग करने के साथ-साथ दूरी बताने की हिदायत भी दी गई है। आरक्षित वन क्षेत्रों में यह पिलर जीपीएस के दायरे में होंगे ताकि वन क्षेत्र की भूमि का सही आकलन किया जा सके। वन क्षेत्राधिकारी रिजवान अली ने बताया कि भूमि की पैमाइश कराकर पिलर लगाया जाएगा। उपप्रभागीय वनधिकारी दिनेश सिंह ने कहा कि वन क्षेत्र में स्थायी पिलर लगाने से वन्यजीवों की सुरक्षा व अतिक्रमणकारियों से जंगलों को बचाना आसान हो जाएगा।
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