मिसाइलों को डिफ्यूज करने बुलाई जाएगी सेना

कानपुर

जूही इनलैंड कंटेनर डिपो मेें डेढ़ दशक से रखीं मिसाइलें निष्क्रिय करने के लिए शासन ने अब रक्षा मंत्रालय को पत्र भेजा है। स्थानीय स्तर पर पुलिस का बम विस्फोटक दस्ता देखने के बाद ही इन्हें निष्क्रिय करने से इंकार कर चुका था। अधिकारी भी मान रहे थे कि सिर्फ सेना के विशेषज्ञ ही इन मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकते हैं। 15 वर्ष पहले यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से सात जीवित और 70 मिसफायर मिसाइलें आ गई थीं। पिछले डेढ़ दशक से इस मामले में समितियां बनने के अलावा कुछ नहीं हुआ लेकिन कस्टम आयुक्त वीपी शुक्ला के पत्र के बाद अगस्त से इस मामले में तेजी आई और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इन्हें 15 सितंबर तक निष्क्रिय करने के निर्देश दिए थे। स्थानीय स्तर से शासन को रिपोर्ट भेजी गई कि यहां कोई भी एजेंसी इन मिसाइलों को निष्क्रिय नहीं कर सकती। सेना के पास ही ऐसी मिसाइलों को निष्क्रिय करने की विशेषज्ञता होती है। इसलिए सेना से ही आग्रह किया जाए। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने रक्षा मंत्रालय को पत्र भेजकर इन मिसाइलों को निष्क्रिय करने का आग्रह किया है।


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