मराठा युवाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा

आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेगी सरकार

मुंबई
राज्य में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर गरमाई राजनीति के बीच राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने समाज के छात्रों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंगलवार को समाज के आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण पर स्टे को हटाने के लिए सरकार की तरफ दायर की गई याचिका पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को एसईबीसी श्रेणी में उम्मीदवारों को लाभ दिया जाएगा। इसके बाद राजर्षी छत्रपति शाहू महाराज शिष्यवृत्ति योजना के तहत एसईबीसी विद्यार्थियों को मिलने वाले अनुदान अब ईडब्ल्यूएस में शामिल होने वाले छात्रों के लिए लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा यदि आवश्यक होगा तो अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ डॉ पंजाबराव देशमुख छात्रावास भत्ता योजना पहले एसईबीसी श्रेणी के लिए लागू थी, लेकिन अब ईडब्लूएस के छात्रों पर लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। डॉ पंजाबराव देशमुख छात्रावास योजना के तहत, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रावास चलाने के लिए पंजीकृत संस्थानों को सरकार और अन्य भवन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू करेगी। छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण और मानव विकास संस्थान (सारथी), पुणे को पर्याप्त धन और जनशक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मराठा समाज के विद्यार्थियों और युवाओं के उत्थान के लिए सरकार ने अण्णाभाऊ पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा सरकार ने की है। मराठा क्रांति मोर्चा के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके एक परिजन को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मंडल में नौकरी देने का निर्णय सरकार ने लिया। जिसकी कार्यवाही सरकार ने शुरू कर दी है। एक महीने के भीतर कार्यवाही को पूरी की जाएगी। इसके साथ आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले मराठा समाज के लोगों पर हुए दर्ज हुए शिकायत को वापस लेने पर कार्यवाही जारी है। वर्तमान में, केवल 26 मामले सरकार के पास लंबित हैं और एक महीने के भीतर कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मराठा समाज के आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडल की हुई महत्वपूर्ण बैठक में मराठा आरक्षण के उपसमिति के अध्यक्ष और राज्य के लोकनिर्माण मंत्री अशोक चव्हाण सहित कई मंत्री उपस्थित थे।
Labels:

Post a comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget