सरकार नहीं चाहती मराठा आरक्षण: दानवे


मुंबई

बीते कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण स्थगित करने के बाद राज्य की गरमाई राजनीति के बीच गुरुवार को एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल ने कहा कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार मराठा समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए सरकार के खिलाफ में समाज को आंदोलन करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण न्यायालय में समाज के आरक्षण को स्थगित मिली है, क्योंकि सरकार ने न्यायालय में अपना मजबूती से पक्ष नहीं रखा। दानवे पाटिल ने कहा कि तमिलनाडु की सरकार ने 50 फीसदी आरक्षण के मर्यादा को बढ़ाते हुए आरक्षण दिया था, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरक्षण के समर्थन में निर्णय दिया। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को आरक्षण के विषय में सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखने की जरूरत थी, जो नहीं रख पाई, इसलिए न्यायालय ने आरक्षण को स्थगित कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों की तुलना अगर की जाए तो तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण मामले में राज्य सरकार से अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण न मिलने के कारण सरकार के खिलाफ समाज आक्रामक है और बड़ी संख्या में लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे है।

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