सरकारी अधिकारी बनेंगे 'कर्मयोगी'

Modi
नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सरकारी अधिकारियों के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने इसे अहम सुधार बताया। इसके अलावा, कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नए विधेयक के तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, 'जम्मू और कश्मीर में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करना न केवल लंबे समय से लंबित सार्वजनिक मांग की पूर्ति है, बल्कि 5 अगस्त, 2019 के बाद समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी दी गई है।
कर्मयोगी योजना के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि मिशन कर्मयोगी व्यक्तिगत (सिविल सेवकों) और संस्थागत क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। पीएम की मानव संसाधन परिषद होगी जिसमें पीएम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को भविष्य के लिए और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है।

ऑनलाइन मिलेगी ट्रेनिंग
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2017 में पीएम मोदी मसूरी के सिविल सर्विस अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए थे। उस दौरान वहां पीएम मोदी ने ट्रेनिंग में व्यापक बदलाव पर चर्चा की थी। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए नए डिजिटल प्लैटफॉर्म से अब सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से भी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
सी चंद्रमौली ने बताया कि यही कल के सिविल सर्वेंट का विजन होगा।
'मिशन कर्मयोगी' सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक नया नैशनल आर्टिटेक्चर देखता है। यह न केवल व्यक्तिगत क्षमता निर्माण बल्कि संस्थागत क्षमता निर्माण और प्रक्रिया पर भी केंद्रित है।

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