बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रीमियम में छूट: भाजपा

मनपा की घटती कमाई का जिम्मेदार कौन


मुंबई

बिल्डरों को बिल्डिंग के बाहरी हिस्से सीढ़ी, बॉलकनी आदि बनाने के लिए मनपा को प्रीमियम भरकर एफएसआई का उपयोग करना होता है। राज्य सरकार ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और कोरोना काल में छाई मंदी को दूर करने के लिए बिल्डरों को प्रीमियम शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का भुगतान मुंबई मनपा को सहना पड़ेगा। मनपा की प्रीमियम पर होनी वाली कमाई घट जाएगी, जिसे लेकर भाजपा नेता प्रभाकर शिंदे ने कई सवाल उठाए हैं। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल को लिखे पत्र में प्रभाकर शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार ने 500 वर्ग फुट तक के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है, लेकिन दो अधिवेशन बीत जाने के बावजूद सरकार जीआर नहीं निकाल पाई है, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा। मनपा प्रशासन भी असमंजस में है। राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम में 50 प्रतिशत छूट देने के निर्णय पर शिंदे ने कहा है कि इसका आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? क्या बिल्डर घर के दाम कम कर देगा? घर की कीमत हर बिल्डर अपने हिसाब से रखता है। फिर छूट का किसे फायदा मिलेगा? मनपा की घटने वाली कमाई की भरपाई कहां से होगी? इस तरह के सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या मनपा अपनी कमाई बढ़ाने के लिए मुंबई की जनता पर टैक्स बढ़ाकर वसूलेगी। प्रभाकर शिंदे ने मनपा आयुक्त से पूछा है कि प्रीमियम में दी गई छूट कब तक है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रीमियम में छूट देकर सिर्फ बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि मुंबई में बिल्डा पहले ही बिल्डिंग की ओसी लिए बिना लोगों को घर बेच देते हैं। प्रीमियम का बकाया कहीं घर मालिकों को तो नहीं भरना पड़ेगा?

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