किसानों को तुरंत मिलेगा फसल का पैसा

मोदी सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली
कृषि बिल को लेकर देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है। लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली किस्त राज्य सरकारों को जारी कर दी है। यानी इस बार खरीफ की फसल बेचने वाले किसानों को पेमेंट पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर के पहले से ही पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ धान की खरीद के लिए पहली किस्त के तौर पर 19,444 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य सरकार की एजेंसियों को खरीद अभियान तुरंत शुरू करने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9,000 करोड़ रुपये मिले हैं। हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपये और तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने करेंट फिस्कल ईयर के लिए सामान्य किस्म धान के लिए 1,868 रुपये प्रति ङ्क्षक्वटल और छ ग्रेड किस्म के लिए 1,888 रुपये प्रति ङ्क्षक्वटल के हिसाब से पीएमसी तय की है। सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान पंजाब से 113 लाख टन और हरियाणा से 44 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है। 2020-21 खरीफ सीजन के लिए पूरे देश से कुल चावल खरीद लक्ष्य 495।37 लाख टन रखा गया है।


कृषि कानूनों पर कांग्रेस आक्रामक
कांग्रेस ने कृषि बिलों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा है कि वे अपने यहां अनुच्छेद 254(2) के तहत बिल पास करने पर विचार करें जो केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को निष्क्रिय करता हो। वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी है कि कांग्रेस शासित राज्यों को अपने यहां केंद्र की ओर से पारित कराए गए कृषि संबंधी कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए।

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