सरकार ने चीनी निर्यात की समय सीमा तीन महीने बढ़ाई

Sugar Export
नई दिल्ली
सरप्लस चीनी की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने सितंबर में समाप्त हो रहे मार्केटिंग वर्ष 2019-20 के लिए कोटे के तहत 60 लाख टन का निर्यात करने की अनुमति दी है।
सरकार ने चीनी मिलों को अपने कोटे का अनिवार्य निर्यात करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी। यह बात खाद्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कही। सरप्लस चीनी की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने सितंबर में समाप्त हो रहे मार्केटिंग वर्ष 2019-20 के लिए कोटे के तहत 60 लाख टन का निर्यात करने की अनुमति दी है।
खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि ने कहा कि 60 लाख टन में से 57 लाख टन का ऑर्डर लिया जा चुका है। करीब 56 लाख टन मिलों से निकल चुकी है। कोरोनावायरस महामारी के बीच कुछ मिलों को निर्यात करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ जगहों पर पाबंदियों के कारण वे स्टॉक की ढुलाई नहीं कर सके। सिंह ने कहा कि कई मिलों को महामारी के दौरान लॉजिस्टिक की समस्या हुई। इसलिए हमने उन्हें अपने कोटे का निर्यात करने देने के लिए दिसंबर तक का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। मिलों ने इरान, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश व अन्य देशों को चीनी का निर्यात किया है। इंडोनेशिया को निर्यात करने में गुणवत्ता का मुद्दा उठा था, हालांकि अब उसमें ढील मिल चुकी है, जो कि भारत से होने वाले निर्यात के लिए सकारात्मक है। सरप्लस स्टॉक निकालने और किसानों को गन्ना बकाए के भुगतान में मिलों को मदद करने के लिए सरकार 2019-20 मार्केटिंग वर्ष में 60 लाख टन का निर्यात करने के लिए 6,268 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। 2019-20 मार्केटिंग वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में देश में 2.73 करोड़ टन चीन का उत्पादन होने का अनुमान है। यह पिछले मार्केटिंग वर्ष के मुकाबले कम है।
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