मराठा समाज के आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर: ठाकरे


मुंबई

मराठा समाज के आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसले आने के बाद राज्य में राजनीति गरमा गई। शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मराठा समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। आरक्षण की लड़ाई है, वह हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम समाज को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समाज के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए सीएम ठाकरे ने कहा कि समाज के आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। इसे लेकर सभी संबंधितों के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। ठाकरे ने कहा कि इस मुद्दों से जुड़ी हर जानकारी विपक्ष को दी जाएगी। सरकार इस मामले को लेकर पूरी जबाबदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार राजनीति नहीं करना चाहती और समाज को उकसाने और भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मराठा समाज के आरक्षण को लेकर आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरक्षण को लेकर बनाई गई उपसमिति के अध्यक्ष और राज्य के लोकनिर्माण मंत्री अशोक चव्हाण, समिति के सदस्य और नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, मंत्री अनिल परब, दिलीप वलसे पाटिल, राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल आशुतोष कुंभकोणी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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