स्कूल शुल्क नियंत्रण राज्य का अधिकार

बंबई हाईकोर्ट में सरकार का दावा शिक्षा संस्थानों की याचिका पर सुनवाई


मुंबई

कोरोना काल में लोगों की खस्ता आर्थिक हालात के बावजूद मनमाना शुल्क वसूलना शिक्षा संस्थानों को महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार द्वारा निजी गैरअनुदानित विद्यालयों को शुल्क न बढ़ाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश को संस्थानों द्वारा अदालत में चुनौती देने पर राज्य सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय में दावा किया कि शुल्क नियंत्रण कानून के तहत निजी स्कूलों को शुल्क न बढ़ाने का आदेश देना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गयी, जिससे अनेक लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए अभिभावकों द्वारा सरकार से स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोकने की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने अभिभावकों की दिक्कत को महसूस करते हुए निजी गैरअनुदानित स्कूलों को इस वर्ष फीस में वृद्धि नहीं करने तथा कई चरणों में फीस लेने का निर्देश दिया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम के आधार पर सरकार ने 8 मई को एक निर्णय जारी किया था। राज्य सरकार के फैसले को राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

याचिका पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और गिरीश कुलकर्णी की पीठ अंतिम सुनवाई कर रही है। सोमवार को राज्य सरकार के वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षण संस्थानों द्वारा आपदा अधिनियम और शुल्क नियंत्रण अधिनियम के अधिकारों पर सवाल उठाने वाले दावों का विरोध किया। इसके पूर्व शिक्षा संस्थानों की तरफ से दावा किया गया था कि राज्य सरकार निजी स्कूलों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत फीस बढ़ाने से रोक नहीं सकती है। यदि सरकार को संकट के समय में अभिभावकों को राहत देना चाहती थी तो राज्य सरकार को फीस नियंत्रण कानून में बदलाव करना चाहिए था। केंद्रीय कानून के आधार पर स्कूलों पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार के लिए असंवैधानिक है।


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