मोरेटोरियम मामला: कोर्ट ने कहा आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथ

supreme court

नई दिल्ली 

मोरेटोरियम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 करोड़ रुपये तक लोन पर ब्याज की छूट के मामले में सर्कुलर जारी करने के लिए 2 नवंबर तक की डेडलाइन तय की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है। केंद्र सरकार ने तमाम तरह की औपचारिकताओं का हवाला देते हुए फैसले को लागू करने के लिए एक महीने का वक्त मांगा। 

कोर्ट ने केंद्र की इस गुजारिश को ठुकराते हुए कहा कि जब फैसला पहले ही लिया जा चुका है तो उसे लागू करने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगना चाहिए? तीन सदस्यीय पीठ के सदस्य जस्टिस एमआर शाह ने कहा, 'आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है।' 

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि मोरेटोरियम अवधि के लिए दो करोड़ तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज की छूट के मामले में 15 नवंबर तक सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है ताकि सरकार सर्कुलर और आदेश जारी कर पाए। 

सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि दो करोड़ तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज में छूट के अलावा और कोई राहत देना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा था कि वह केवी कामथ कमिटी की सिफारिशों को रेकॉर्ड में पेश करे। 

सिफारिश के बाद से आरबीआई और केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम से लेकर तमाम नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम फैसले और सर्कुलर का डीटेल रेकॉर्ड में पेश किया जाए। बुधवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दो नवंबर के लिए टाल दी है। 


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