अब कांजुरमार्ग में बनेगा मेट्रो कार शेड

Metro Carshed

मुंबई

सीएम उद्धव ठाकरे ने विवादों में रहे आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील आरे में मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार अब कांजूर मार्ग पर नया शेड बनाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने आरे कार शेड का विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस ले लिया है। रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि हम जब सत्ता में नहीं थे तो हमने आरे कार शेड प्रोजेक्ट का विरोध किया था। पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी और इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की थी। अब हमने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। सीएम उद्धव ने एक वेबकास्ट में घोषणा की कि आरे कार शेड को अब कांजूरमार्ग में ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वहां पर सरकारी जमीन है, जिसका इस्तेमाल मेट्रो कार शेड बनाने के लिए किया जाएगा। ये सरकार मुंबई मेट्रो को मुफ्त में दी जाएगी। सीएम उद्धव ने कहा कि आरे में जो बिल्डिंग बनाने में सरकारी खर्च किया गया है, उसका इस्तेमाल कछ दूसरे अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण: फड़नवीस

रविवार को मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे द्वारा लिए गए आरे में प्रस्तावित मेट्रो -3 के कारशेड को कांजुर मार्ग में स्थांतरित करने के निर्णय को विधानसभा में विपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सरकार के फेसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सरकार के अहंकार का निर्णय है। ट्वीट के माध्यम से राज्य की महाविकास आघाडी सरकार पर निशाना साधते हुए फड़नवीस ने कहा कि राज्य में तत्कालीन हमारी सरकार ने आरे से पहले मेट्रो -3 के कारशेड को कांजुर मार्ग में बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन उस दौरान कुछ व्यक्तियों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि यह जमीन हमारी है, जिसे लेकर न्यायालय ने जमीन पर स्टे लगा दिया था । जिसके बाद याचिकाकर्ताओं से अनुरोध किया गया कि स्टे वापस ले लिया जाए,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष नेता ने कहा कि याचिका वापस लेने को लेकर न्यायालय ने कहा कि दोनों पार्टिया अगर दावों का निपटारा करना चाहती हंै तो वर्ष 2015 में जमीन की कीमत के अनुसार सरकार को करीब 2400 करोड़ रुपए याचिकाकर्ताओं को चुकानी पड़ेगी जिसकी आज की कीमत क्या है सरकार को यह पता लगाना चाहिए। फड़नवीस ने कहा कि अगर सरकार इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जाती है तो सुनवाई में काफी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि कांजुर मार्ग में प्रस्तावित मेट्रो कारशेड की भूमि दलदल है, जिसे स्थिर करने में कम से कम दो साल लगेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सभी निविदाओं को रद्द करना होगा और एक पूरी नई प्रक्रिया को लागू करना होगा।


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