सस्ते में मिलेगा किराए का मकान

सरकार ने लांच किया पोर्टल

 

hardip puri

नयी दिल्ली 

कोरोना संकट के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर लाखों की तादाद में अपने गृह राज्य लौटने पर मजबूर हुए। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि रोजगार बंद होने के कारण उन्हें अपने लिए मकान रख पाना मुश्किल हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार लोगों को सस्ती दरों पर किराए का मकान उपलब्ध कराने के लिए योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मकान बनाकर उसे किराया पर दिया जा सकता है। इसके लिए बकायदा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने एक पोर्टल लांच किया है। माना जा रहा है कि इस स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर रही है। 

इसी के तहत 24 राज्यों के साथ मंत्रालय का एमओयू साइन किया गया है। इस स्कीम के तहत प्रवासी मजदूर, गरीब, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सस्ती दरों पर किराए का मकान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बकायदा दो मॉडल भी जारी कर दिए है। पहले मॉडल के हिसाब से सरकार फाइनेंस किए गए खाली पड़े मकान हो या खाली पड़ी जमीन पर पीपीपी मॉडल के तहत मकान बनाकर उन्हें किराए पर देगी। मॉडल के तहत यह कहा गया है कि अगर किसी के पास अपनी जमीन है तो वह सरकार से इजाजत लेकर अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। उस जमीन पर बने मकान को मजदूरों, कामगारों को सस्ते किराए दर पर वह दे सकता है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कंपलेक्स पोर्टल की शुरुआत करते हुए पर दिशा निर्देशन और गाइड बुक भी जारी किया। 


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