मार्च तक पांच रुपए में मिलेगी शिवभोजन थाली


मुंबई

मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के बीच पांच रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से भोजन मुहैया कराने के लिए शिवभोजन थाली की अपनी पहल को मार्च 2021 तक विस्तारित करने का गुरुवार को फैसला किया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक जनवरी से 10 रुपए में भोजन की थाली मुहैया करायी जा रही थी, लेकिन महामारी के बाद मार्च से थाली की कीमत पांच रुपए कर दी गई। बयान में कहा गया कि वर्तमान में 906 केंद्रों पर भोजन की थाली की सुविधा उपलब्ध है और अब तक दो करोड़ थाली वितरित की गई है ।

12 स्थानीय निकाय प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा

कैबिनेट ने गुरुवार को उन 12 स्थानीय शहरी प्रशासनिक निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है, जहां कोविड-19 के चलते चुनाव नहीं हो सके हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस संबंध में अध्यादेश जारी कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि तीन नगर निगमों, आठ नगर परिषदों और एक नगर पंचायत का कार्यकाल इस साल मई और जून के बीच समाप्त हो चुका है। कोविड-19 महामारी के खतरे के चलते इनमें चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई थी। बयान के मुताबिक इन प्रशासकों की नियुक्ति राज्य के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार की गई है।

सैनिकों की विधवाओं को संपत्ति कर में छूट

राज्य के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए आवासीय संपत्ति कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इस योजना को स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे भूतपूर्व सैनिक सम्मान योजना के रूप में रखने का निर्णय गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार के इस निर्णय के अनुसार शहरी विकास विभाग ने रक्षा बलों, शौर्य पदक धारकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए संपत्ति कर में छूट का प्रावधान किया है। इसी प्रकार, ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवनों में पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए कर में छूट का प्रावधान किया है।

राज्य की पिछली सरकार की धारावी पुनर्विकास परियोजना की निविदा प्रक्रिया को रद्द कर नए टेंडर जारी करने का निर्णय गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। धारावी पुनर्विकास परियोजना का निर्णय 16 अक्टूबर 2018 को कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय सचिव की समिति ने लिया था। जिसके बाद नियमों और शर्तों में उचित संशोधन कर नए टेंडर निकालने का निर्णय सरकार ने लिया है।

 

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