अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत


मुंबई 

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अर्णब गोस्वामी को धमकी वाला पत्र भेजने के लिए शुक्रवार को अवमानना नोटिस जारी किया। दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ था, जिसके खिलाफ अर्णब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उन्हें सचिव की ओर से एक पत्र भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने स्पीकर और विशेषाधिकार समिति द्वारा भेजे गए नोटिस की प्रकृति गोपनीय होने के कारण अदालत में देने पर पत्र कैसे लिखा? शीर्ष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कोई इस तरह से कैसे डरा सकता है? इस तरह से धमकियां देकर किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है? हम इस तरह के आचरण की सराहना नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर हम एमिकस क्यूरी की सहायता लें। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को दो सप्ताह में कारण बताने के लिए कहा है। साथ ही नोटिस में कहा कि विधानसभा नोटिस दिखाने के लिए अर्णब गोस्वामी को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषाधिकार मामले में अर्णब की गिरफ्तारी न हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अपने पत्र में ऐसा कुछ लिखने की हिम्मत कैसे की? 


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