पश्चिम बंगाल और केरल ने भी मानी केंद्र की शर्त

 नई दिल्ली

जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए विकल्पों के खिलाफ अब अड़े रहे पश्चिम बंगाल और केरल ने भी पहले विकल्प को चुनने का फैसला कर लिया है। इसके तहत इन दोनों राज्यों को स्पेशल विंडो के जरिये 10,197 करोड़ रुपये हासिल होंगे। इसके अलावा केरल और पश्चिम बंगाल के जीडीपी का 0.50 फीसदी यानी 11,309 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। केरल 4,522 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल 6787 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा। वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के सामने दो विकल्प रखे थे।