भारी वाहनों के पथकर में वृद्धि

कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय

Toll Plaza

मुंबई

कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के तहत निजी परियोजनों में केवल भारी वाहनों की पथकर दरों में कुछ वृद्धि की गई है। कार, जीप एसटी और स्कूल बसों तथा हल्के वाहनों को मिलने वाली छूट जारी रखने का निर्णय लिया गया।

यह वृद्धि तकरीबन 10 फीसदी है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रस्तावित टोल की तुलना में कम है। फिलहाल राज्य में लोक निर्माण विभाग की 15 परियोजनाओं में वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी जा रही है। इस छूट के कारण सरकार को हर साल टोल टैक्स उद्यमियों को 350 से 400 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ता है। इसकी नुकसान भरपाई के लिए भारी वाहनों के पथकर में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया तथा वाहनों की कैटेगिरी को चार से बढ़ाकर पांच किया गया है। कैबिनेट ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना में डीबीटी प्रणाली के लिए विशेष मामले के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक में खोले गए खाते को बनाए रखने की मंजूरी प्रदान की गई।

कृषि पंपों को बिजली देने की नई नीति

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में नए कृषि पंप बिजली कनेक् शन की नीति की घोषित की गई। इसमें कम दबाव लाइनों, उच्च दबाव लाइनों, सेवा कनेक्शन और सौर कृषि पंपों के माध्यम से बिजली कनेक्शन प्रदान करने का विकल्प है। इसके जरिए राज्यभर में हर साल लगभग एक लाख कृषि पंप को बिजली कनेक् शन प्रदान किए जाएंगे।

योजना के तहत सभी कृषि ग्राहकों को तीन साल में विभिन् न चरणों में स् थाई रूप से 8 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। कृषि फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर अपडेट करने का काम किया जाएग। साथ ही मौजूदा कृषि पंपों में कैपिसिटर लगाए जाएंगे। आधारभूत सुविधाओं पर खर्च के लिए सरकार की तरफ से हर साल 1500 करोड़, इस तरह वर्ष 2024 तक शेयर कैपिटल के रूप में निधि महावितरण कंपनी को देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत हर साल एक लाख सौर कृषि पंप दिए जाएंगे। कृषि ग्राहकों को दिन में 8 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए वितरण उपकेंद्र स्तर पर विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स् थापना के लिए एक दीर्घकालिक योजना लागू की जाएगी।

कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की वसूली के लिए ग्राम विद्युत प्रबंधक, ग्राम पंचायत, किसान सहकारी समितियों, महिला बचाओं समूह को प्रोत्साहन किया जाएगा।

पांच साल पहले तक और पांच साल तक के कृषि पंपों के बकाए को ब्याज और विलंब शुल्क माफ करके ठीक किया जाएगा। बकाया बिल का भुगतान 3 वर्ष में करने की अनुमति होगी। पहले वर्ष में भुगतान की गई राशि पर 100 प्रतिशत की छूट, दूसरे वर्ष में 30 प्रतिशत की छूट और तीसरे वर्ष में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।


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