बदलेगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नियम

Property registration

नई दिल्ली
 

विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ जोड़ने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से न केवल भूमि संबंधी विवादों में अधिक ट्रांसपेरेंसी आएगी, बल्कि वाणिज्यिक मामलों को तेजी से ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि भारत ने 2020 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वां स्थान प्राप्त किया है, जो 2016 में 190 देशों में से 130वें स्थान पर था। 

पहली बैठक हुई 12 अक्टूबर को-राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लिंक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी, भूमि संसाधन विभाग और अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट सचिवालय को सौंपी गई रिपोर्ट में, कानून मंत्रालय ने कहा कि पहली बैठक नियमों के सरलीकरण और प्री-इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट के लिए 12 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और कर्नाटक हाई कोर्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी सीएम को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत डेडिकेट्ड स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए लिखा है। बता दें कि वाणिज्यिक मामलों के निपटान को सु निश्चित करन े के लिए, सरकार न े दिल्ली म े ंउच्च न्यायिक से वाआ े ंके 42 अतिरिक्त पद सृ जित किए ह ै ं। 


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