बाल विवाह कानून में संशोधन के लिए समिति

मुंबई 

राज्य में बाल विवाह (रोकथाम) नियम 2008 में संशोधन करने के लिए अधिवक्ता निर्मला सामंत प्रभावलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके तहत बाल विवाह पर अंकुश लगाया जाएगा। सोमवार को यह जानकारी राज्य की महिला बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह रोकथाम नियम 2008 का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है, लेकिन इसके लिए नियमों और संशोधनों के प्रावधानों की समीक्षा की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए इस समिति की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने समिति को नियमों में आवश्यक परिवर्तनों का अध्ययन करने और संशोधित नियमों का मसौदा तुरंत सरकार को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा अधिवक्ता निर्मला सामंत-प्रभावलकर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में रमा सरोद, डॉ आशा वाजपेयी, डॉ. जया सगड़े, डॉ. मनीषा गुप्ते, विधायक भारती संतोष शिंदे, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार के निशीध कुमार, यूनिसेफ की अल्पा वोरा, रवि पाटिल, उपायुक्त (बाल विकास) शामिल हैं। 

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