केरल भी सीबीआई से भयभीत

तिरुवनंतपुरम

केरल की पिनराई विजयन सरकार ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई अपनी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। ऐसे में अब सीबीआई को केरल में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं केरल अब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ गैर-भाजपा शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया, जहां पर सीबीआई को बिना अनुमति राज्य में प्रवेश पर रोक है। बीते दिनों केरल में विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के संबंध में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की ओर से दिए गए सुझाव की आलोचना की थी। राज्य की इन दोनों विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि वह वाम सरकार के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। केरल के कानून मंत्री एके बालन ने कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों सहित कई अन्य राज्यों ने भी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। 


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