पंजाब सरकार भी सीबीआई से डरी

नई दिल्ली

महाराष्ट्र और झारखंड के बाद पंजाब सरकार ने भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमित को वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि अब बिना इजाजत सीबीआई पंजाब में किसी भी नए मामले की जांच नहीं कर सकेगी और उसे हर केस के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इसी महीने झारखंड सरकार ने भी सीबीआई से यह सहमति वापस लेने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विपरीत, जो अपने स्वयं के एनआईए अधिनियम द्वारा शासित होती है और जिसका देशभर में अधिकार क्षेत्र है, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित की जाती है। यह अधिनियम उसे किसी भी राज्य में जांच के लिए एक राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य करता है।


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