किसानों को समझाने का मोदी मंत्र

Modi

नई दिल्ली 

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदीने शुक्रवार को मध्य प्रदेशके किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ किसानों के लिए उनकी सरकार की तरफ से किए गए कामकाज को गिनाते हुए अपनी नीयत को गंगाजल और नर्मदा के जल जितना पवित्र बताया तो विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। 

पीएम ने कहा कि राजनीति करने वालों को दिक्कत इस बात से है कि इनके किए गए वादों को मोदीने कैसे पूरा कर दिया। वह मोदीको मिलने वाले क्रेडिट से परेशान हैं। पीएम ने किसानों की हर चिंता को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि यदि अब भी कुछ किसानों को शंका रह गई हो तो उनकी सरकार सिर झुकाकर, किसानों के सामने हाथ जोड़कर देशहित में उनसे हर मुद्देपर चर्चाको तैयार है।

पीएम मोदीने कहा, ‘’किसानों कीउन मांगों को पूरा किया गया है जिन  पर वर्षों से सिर्फ मंथन चल रहा था। किसानों के लिए जो कानून बने हैं, ये रातोंरात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से देशकी हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। सभी संगठनों ने विमर्श किया है। 

देशके किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आ रहे हैं। किसानों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जो पहले अपने घोषणा पत्र में ये वादे करते थे, वोट बटोरते रहे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। क्योंकिउनकी प्राथमिकता में किसान नहीं था।’’

‘कानून लागू होने के छह-सात महीने बाद फैलाया भ्रम’

पीएम मोदीने कहा, ‘’यह कानून लागू हुए छह सात महीने से ज्यादा हो गया है। अब अचानक भ्रम का जाल फैला दिया गया है। आपने देखा होगा सरकार बार बार पूछ रहीहै आपको कानून में किस धारा में क्या दिक्कत है। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यहीइन दलों की सच्चाई है। किसानों को जमीन चली जाएगीका डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जब इन लोगों को सरकार चलाने का मौका मिला तो इन लोगों ने क्या किया, यह याद रखना चाहिए।’’

‘कानून के बाद भी पहले की तरह एमएसपी पर खरीदारी’

पीएम मोदीने एमएसपी पर भरोसा देते हुए कहा, ‘’हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों करते? हमारी सरकार हर बार बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसानों को पहले ही पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलेगी। छह महीने पहले यह कानून लागू हो चुका। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई, जैसे पहले की जाती थी। उन्हीं मंडियों में पहले की तरह खरीदादारी हुई। कानून बनने के बाद भी यदि उसी तरह उन्हीं मंडियों में खरीदारी हुई तो कोई समझदार यकीन कर सकता है कि एमएसपी बंद हो जाएगी? 

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