एपीएमसी एक्ट में सुधार करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र
मुंबई
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फड़नवीस ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। आंदोलन का समर्थन करने वाली कांग्रेस और राकांपा की तत्कालीन सरकार ने साल 2006 में कृषि कानून और एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया गया था, तब महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। उस समय केंद्र की यूपीए सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे।
पूर्व सीएम फड़नवीस ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे किसानों के पीछे कौन है, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन में किस तरह के लोग शामिल हैं, इसे राज्य और देश की जनता देख रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने आंदोलन के समर्थन देने की घोषणा की है। जनता के बीच राज्य में एपीएमसी रद्द होने का भ्रम फैला रहे है, जो कि इन कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानून का विरोध और उनका तरीका सही नहीं है। बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोलते हुए फड़नवीस ने कहा कि कुछ लोगों की मंशा है कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। बता दें कि कृषि कानून को लेकर जारी किसानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने कानून में कुछ सुधार के लिए सहमति दी है, इसके बाद भी किसानों ने आंदोलन बंद नहीं किया है।
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