नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के घने जंगल और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में खनन की अनुमतिके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारोंको नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठने केंद्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना से प्रतिक्रिया मांगी और मामले को जनवरी में सुनवाई के लिए कहा।
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