धान खरीद के लिए साढ़े नौ हजार करोड़ के ऋण की गारंटी

कैबिनेट के फैसले

पटना

राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए राज्य में धान व सीएमआर खरीद के लिए साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी है। खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग को छह हजार करोड़ और सहकारिता विभाग को साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य

कैबिनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में धान व सीएमआर अधिप्राप्ति के लिए 23 नवंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक की मियाद तय की गई है। पूर्व में 30 लाख मीट्रिक टन धान प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित था जिसे बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह कार्य प्रदेश में सुगमता से हो सके और खाद्य एवं आपूर्ति निगम क्रियाशील पूंजी व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त कर सके इसके लिए खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग को छह हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी गई है। वहीं इसी कार्य के लिए सहकारिता विभाग को 3500 करोड़ की गारंटी सरकार ने स्वीकृत की है। सहकारिता विभग राष्ट्रीय सहकारी निगम, नाबार्ड जैसी अन्य वित्तीय संस्थानों से इतना ऋण प्राप्त कर सकेगा।

मंत्रिमंडल ने न्यायमंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली एवं सुपौल के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली के मुंसिफ न्यायालयों और त्रिवेणीगंज अवर न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित पद सृजन का प्रस्ताव भी पास किया है।