कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला


 नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्टने शुक्रवार को जातिगत आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किकोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है। इसका मकसद मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखना नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखते हों। 

न्यायमूर्तिउदय ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के फायदे को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा किपद भरने के लिए आवेदकों की जातिकी बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेधावी उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। साथ ही, किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। 

आरक्षण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दोनों ही तरीकों से पब्लिक सर्विसेज में प्रनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। आरक्षण को सामान्यश्रेणी के योग्यउम्मीदवार के लिए मौके खत्म  करने वाले नियमकी तरह नहीं देखना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्टकी अलग पीठ के न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने फैसले में टिप्पणी के तौर पर लिखी। 

जस्टिस भट ने लिखा कि ऐसा करने से नतीजा जातिगत आरक्षण के रूप में सामने आएगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी आरक्षण के अपने दायरे में सीमित हो जाएगी और योग्यता नकार दी जाएगी। सभी के लिए ओपन कैटिगरी होनी चाहिए। इसमें सिर्फएक ही शर्तहो किआवेदक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले, चाहे उसके पास किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ उपलब्ध हो।

गौरतलब है कि कई उच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में माना है किआरक्षित वर्गसे संबंधित कोई उम्मीदवार अगर योग्यहै तो सामान्यवर्गमें भी आवेदन कर सकता है। चाहे वह अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजातिया अन्य पिछड़ा वर्गका हो। ऐसे में वह आरक्षित सीट को दूसरे उम्मीदवार के लिए छोड़ सकता है। हालांकि, शिष वर्गों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, पूर्व सैनिक या एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें खाली रहती हैं। उन पर सामान्यवर्गके आवेदकों को मौका नहीं दिया जाता। शासन के इस सिद्धांत और व्याख्याको शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।


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