सरकार और किसानों में नहीं बनी बात

 किसानों ने हां या ना में मांगा जवाब 
८ को भारत बंद!, 9 को होगी बैठक 


नई दिल्ली 

पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल और केंद्र के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। किसान नेता संसद के मानसून सत्र में पारित तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा, इससे कोई खतरा नहीं है। इस पर शक करना बेबुनियाद है। फिर भी, अगर किसी को संदेह है तो सरकार इसे सुलझाने के लिए तैयार है।' उन्होंने आगे कहा कि हम राज्यों में मंडी को प्रभावित करने का इरादा नहीं रखते हैं, वे कानून से प्रभावित नहीं हैं। एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए सरकार अपनी शक्ति में कुछ भी करने को तैयार है। यदि किसी को एमएसपी के बारे में कोई गलत धारणा है, तो सरकार इसे स्पष्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 

किसानों से पांचवे राउंड की बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हमने किसानों से कहा है कि सरकार उनके सभी पहलुओं पर विचार करेगी। अगर किसानों के नेताओं से सुझाव मिलते हैं तो इसका हल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है . हम किसान यूनियनों से अनुरोध करते हैं कि वे कोविड और ठंड के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को घर वापस भेजें। 

उन्होंने कहा कि मैं यूनियनों के कार्यक्रम पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं किसानों और यूनियनों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़ें और चर्चा के रास्ते पर आएं। सरकार ने उनके साथ कई दौर की बातचीत की है और समाधान के लिए आगे की चर्चा के लिए तैयार है। 

किसानों के प्रति मोदी सरकार प्रतिबद्ध 

मंत्री बोले, मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार आपके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई कृषि योजनाओं को लागू किया गया है। बजट और एमएसपी में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को मोदी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि जो भी किया जाएगा, वह उनके हित में होगा। मैं अनुशासन बनाए रखने के लिए किसान यूनियनों को धन्यवाद देना चाहता हूं . चूंकि आज बातचीत पूरी नहीं हो सकी, इसलिए हमने 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है। 

उन्होंने कहा कि मैं किसानों से अपना आंदोलन छोड़ने का अनुरोध करना चाहता हूं ताकि वे इस ठंड के मौसम में असुविधा का सामना न करें और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा के साथ जीवन जी सकें। 

किसानों ने कहा है कि वे इसमें संशोधन नहीं बल्कि पूरी तरह वापसी चाहते हैं। किसान नेताओं के साथ अब अगले दौर की बैठक नौ दिसंबर को होगी। किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने हमसे तीन दिन का समय मांगा है। सरकार हमें प्रस्ताव भेजेगी। इस प्रस्ताव पर सभी नेता विचार करेंगे. इसके बाद बैठक होगी। किसान नेताओं ने कहा कि हमारी ओर से आठ दिसंबर को बुलाया गया भारत बंद जरूर होगा। सरकार को इन कानूनों को रद्द करना होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का कहना है कि वह राज्यों से भी सलाह लेगी। 


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