राज्य में बदले गए संपत्ति रजिस्ट्री व म्यूटेशन के नियम

पटना

म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) को लेकर लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार अब खुद ही इस काम को करेगी। अब किसी को दाखिल-खारिज के लिए आवेदन भी नहीं करना पड़ेगा। मकान, दुकान, μलैट , खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वत: शुरू हो जायेगी। निबंधन एवं राजस्व विभाग इसी महीने से सूओमोटो म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। यही नहीं अंचल या अन्य अधिकारी अब पहले के आवेदन को लटकाकर बाद वाले का डिस्पोजल नहीं कर पायेंगे। जिसकी रजिस्ट्री पहले उसका म्यूटेशन भी पहले करना होगा। हालांकि, पुराने दस्तावेजों के म्यूटेशन के लिए आॅनलाइन की सुविधा वर्तमान की तरह जारी रहेगी।

समाप्त होंगे भूमि विवाद के मामले

भूमि विवादों को जड़ को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सॉμटवेयर की मदद से सात दिनों के अंदर निबंधन और अंचल कार्यालय को ओनलाइन जोड़ दिया जायेगा। जमीन की रजिस्ट्रेशन के लिए रैयत को ओनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं रहेगी। जमीन की रजिस्ट्री होते ही डीड (दस्तावेज) पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जायेगा। सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।