सरकार के काम पर विपक्ष का ध्यान नहीं: ठाकरे

शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष पर साधा निशाना


मुंबई

राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के विकास कार्य पर विपक्ष का कोई ध्यान नहीं है। कोरोना काल के दौरान जो हुआ उससे निपटने के लिए सरकार रास्ता निकाल रही है।

सोमवार से राज्य में विधान मंडल के शुरू होने जा रहे दो दिवसीय शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सह्यïाद्रि अथिति गृह में मुख्यमंत्री ठाकरे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक साल से सरकार कब गिरेगी, इसका मुहूर्त निकाला जा रहा था, लेकिन सरकार ने पिछले एक साल में क्या काम किया इस पर विपक्ष का ध्यान नहीं दिया।

उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि यदि राज्य में अघोषित आपातकाल है तो देश में क्या है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कृषि कानून के विरोध जारी आंदोलन पर ठाकरे ने कहा कि ठंड महीने में आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। विरोधी पक्ष के शब्द में विरोध है, इसलिए स्वाभाविक है, उनका काम विरोध करना है लेकिन राज्य की जनता सरकार से नाराज नहीं है। मराठा समाज के आंदोलन में शामिल होने गए विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर को हिरासत में लिए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस विषय पर सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है। मराठा समाज और ओबीसी समाज के बीच आरक्षण हिस्सेदारी को लेकर चल रहे घमासान पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मराठा आरक्षण या कोई आरक्षण देते समय किसी भी समाज के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जब ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात आती है, तो कोई भी अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। विपक्ष द्वारा बार-बार कोरोना काल के दौरान हुई भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने का जवाब देते हुए सीएम ठाकरे ने कहा कि हम कोरोना काल के दौरान जो हुआ, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इस दौरान सिर्फ राजनीति की है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र में राज्य सरकार के हक का बाकी 28,000 करोड़ रुपए की जीएसटी की रकम केंद्र सरकार नहीं दे रही है। शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या महाविकास आघाड़ी सरकार की आयोजित चाय पार्टी में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड सहित सरकार के सभी मंत्री शामिल थे।


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