अब डॉन दाऊद की बारी!

Dawood

इस्लामाबाद

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना जकी-उर- रहमान लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। आतंकी लखवी पर जुर्माना भी लगाया गया है। लाहौर की अदालत ने आतंकी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने के आरोप में यह सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि FATF की बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान सरकार ने दबाव में लखवी को सजा दिलवाई है। लखवी की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी गिरफ्तार करवाकर इमरान सरकार अपनी फजीहत को टालने की कोशिश कर सकती है।

इससे पहले पाकिस्तान ने शनिवार को आतंकी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने के आरोप में लश्कर सरगना लखवी को गिरफ्तार किया था। दरअसल, जनवरी और फरवरी महीने में फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स (FATF) की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में एफएटीएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के दर्जे पर विचार करेगा। आतंकवादियों को पालने वाली पाकिस्तान की इमरान खान सरकार चीन की मदद से देश को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है। अब लखवी को गिरफ्तार करने के ढोंग से पाकिस्तान को उम्मीद है कि वह ग्रे लिस्ट से निकल सकता है, लेकिन उसकी कड़वी सच्चाई से एफएटीएफ पूरी तरह से वाकिफ है।

ऐक्शन प्लान को पूरा नहीं करने पर ब्लैकलिस्ट हो सकता है पाक

इस बीच भारतीय अधिकारियों ने भी पाकिस्तान के इस नाटक पर सवाल उठाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए यह सामान्य बात हो गई है कि वह एफएटीएफ की बैठक से ठीक पहले एक प्रमुख आतंकवादी को अरेस्ट कर लेता है। इससे पहले जुलाई 2019 में भी पाकिस्तान ने एफएटीएफ की बैठक से ठीक पहले लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को अरेस्ट किया था। उस दौरान एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने पर विचार करने वाला था।

पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन अगर वह आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन पर 27 प्वाइंट के ऐक्शन प्लान को पूरा नहीं करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को इस ऐक्शन प्लान को पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।

 पाकिस्तान ने 27 में से 21 प्वाइंट्स को पूरा कर लिया है और उसे 6 अभी पूरे करने हैं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्‍ट्र की ओर से आतंकी घोषित किए गए लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए कहा है।


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