कृषि कानून पर आज सुप्रीम फैसला !

नई दिल्‍ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि कृषि कानून के अमल पर रोक लगे।  सुप्रीम कोर्ट इस मामले में टुकड़ों मे भी आदेश दे सकता है। कुछ आदेश आज आ सकता है और कुछ भाग पर कल आदेश आ सकता है। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट को ऐसा लगता है केंद्र सरकार इस मुद्दे को सही से संभाल नहीं पा रही है, इसलिए हमें इस बारे में कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह बेहद गंभीर मामला है। सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों में हाल में मुलाकात हुई, जिसमें तय हुआ है कि चर्चा चलती रहेगी और इसके जरिए समाधान निकाला जाएगा।

मुख्‍य न्‍यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए कमिटी बने। हम ये भी प्रस्ताव करते हैं कि कानून के अमल पर रोक लगे। इस पर जिसे दलील पेश करना है कर सकता है। 

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि अदालत तब तक कानून पर रोक नहीं लगा सकती, जब तक कि यह नहीं पता चलता कि कानून विधायी क्षमता के बिना पारित हो गया है और कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि आपने (केंद्र) इसे ठीक से नहीं संभाला है, हमें आज कुछ कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद सीजीआई शरद अरविंद बोवड़े ने पूछा कि क्या कुछ समय के लिए कानूनों को लागू करने से रोका नहीं जा सकता है? इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आंदोलनकारी किसान गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना चुके हैं। 

सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित की जाने वाली समिति से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। मोर्चा ने सोमवार देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि किसी भी आंदोलन में शामिल एक भी किसान संगठन इस समिति से बात नहीं करेगा।