मराठा आरक्षण : आघाड़ी में समन्वय नहीं - फड़नवीस

 मराठा समाज को न्याय मिले यही हमारी इच्छा

fadanvis

मुंबइ

बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली मराठा समाज आरक्षण की सुनवाई को टालते हुए न्यायालय ने पांच फरवरी कर दिया है। जिसके कारण मराठा आरक्षण को लागू करने में हो रही देरी का कारण राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को बताते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फड़नवीस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए फड़नवीस ने कहा कि सरकार को यह नहीं मालुम की इस मामले में वो क्या करना चाहती है। “जिस तरह से राज्य सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे में हस्तक्षेप कर रही है, यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ याचिकाएं दायर की जाती हैं और फिर राज्य सरकार से समय मांगा जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है। सरकार पर तंज कसते हुए फड़नवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण के बारे में भाजपा नेताओं को संतुष्ट करने के बजाय, सरकार को मराठा समाज  को संतुष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पा रही है और हर बार एक नयी भूमिका समाज के सामने  प्रस्तुत करती है। सरकार के दो प्रस्तावों में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे नहीं पता कि सरकार किस समिति से बात करती है  और उमसे  क्या निर्णय लिया जाता है। उन्होने सरकार पर तंज कसते हुए  कहा कि राज्य की ऐसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा  के लिए हमें आमंत्रित नहीं किया। लेकिन इस  बारे में कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने ने कहा कि सरकार कुछ भी करें, लेकिन मराठा समाज को न्याय दे यह मेरी  इच्छा है। 

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार में भारी मतभेद है। कोई समन्वय नहीं देखा जा रहा  है। फैसला कौन करता है, यह कोई नहीं जानता। राज्य सरकार में विभिन्न भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। राज्य सरकार हर तरह के आरक्षण पर सवाल उठाती दिख रही है। इसमें एमपीएससी  और  राज्य सरकार के बीच दरार पैदा कर दी है। राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए विपक्ष नेता ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई है.तीन पार्टियों की सरकार में भारी मतभेद दिखाई पड़ रहा है।


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