प्राइवेट बैंकों में अब होगा सरकारी लेनदेन

ठाकरे सरकार का फैसला

Bank

मुंबइ

बुधवार को हुई मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सीमित संख्या में सरकारी लेनदेन को को निजी बैंको में भी करने का निर्णय लिया गया। जिसे लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।  इससे पहले, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में बैंकिंग लेनदेन का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों को वेतन और भत्ते और भत्ते के अधिकारियों के भत्ते के साथ-साथ पेंशनरों के बैंक खातों के लिए भी मंजूरी दी गई है। हालांकि, सरकारी बैंकिंग लेनदेन को संभालने के लिए सीमित संख्या में निजी बैंकों को भी अनुमति दी जाती है। यह विभागों को निजी बैंकों की मदद से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों और सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम करेगा। संबंधित को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये बैंक इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। सरकार द्वारा अनुमोदित निजी बैंकों में वेतन और भत्ते के लिए प्राइवेट बैंकों में खाते खोले जा सकते हैं। लेकिन इसमें वेतन और भत्ते के अलावा कोई धनराशि जमा नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत्त व्यक्ति स्वेच्छा से सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी निजी बैंक में पेंशन खाता खोल सकते हैं। निजी बैंकों को इस संबंध में सरकार के साथ एक अलग समझौते में प्रवेश करने की आवश्यकता है और यह निर्णय लिया गया कि इच्छुक बैंक 28 फरवरी, 2021 तक इस तरह के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करें।


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