पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे एक लाख घर

anil deshmukh

मुंबई

राज्य में पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की संख्या को देखते हुए राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने आरक्षित पुलिस बल के लिए एक लाख घर बनाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इनकी तुलना में उनके पास रहने के लिए बहुत कम सरकारी घर हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से घरों की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) के लिए एक लाख घर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है। नागपुर में पुलिस महानिदेशक के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

 गौरतलब हो कि आजादी से पहले राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए 48 फीसदी घर थे। लेकिन बाद में केवल 42 प्रतिशत ही मकान बनाए गए थे। गृह मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को आवास की कमी को दूर करने के लिए तीन अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। चूंकि कोरोना के कारण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वर्ली पुलिस सोसायटी की साइट पर पुलिस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण किया जाएगा। परियोजना पूरी तरह से बाहर से वित्त पोषित होगी और चार  एफएसआई ठेकेदार को दी जाएगी। नागपुर में पुलिस मुख्यालय और आयुक्त कार्यालय भवनों के निर्माण को पूरा करने और यहां घुड़सवार सेना शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बॉडी वार्म कैमरों के अलावा, सेल्फ-बैलेंसिंग स्कूटर भी पुलिस को उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के पुलिस बल द्वारा साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करने पर गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि इसको और उन्नत बनाने के लिए 900 करोड़ रुपये की परियोजना में साइबर सुरक्षा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस परियोजना शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुंबई में 112 आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही दूसरा नियंत्रण कक्ष नागपुर में स्थापित किया जाएगा। अनिल देशमुख ने कहा कि वह पुलिस के लिए आवश्यक दोपहिया और चार पहिया वाहनों को भी खरीदेंगे। इस बीच पुलिस महानिदेशक हेमंत नागराले ने पुलिस हाउसिंग सोसायटी के काम के बारे में जानकारी दी और कहा कि हिंगना, हुडकेश्वर, इमामवाड़ा, नवीन कामठी में पुलिस स्टेशन और आवासों का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो लाख 20 हजार पुलिस कर्मचारी हैं, लेकिन संख्या की तुलना में बहुत कम घर हैं। हेमंत नागराले ने भी आशा व्यक्त की कि गृह मंत्री अनिल देशमुख 70,000 पुलिसकर्मियों को आवास प्रदान करने का प्रयास करेंगे।


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