दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और RBI से मांगा जवाब

 ऑनलाइन कर्ज देने वाले ऐप्स की निगरानी की मांग पर

Delhi Highcourt

नई दिल्ली

ऑनलाइन कर्ज मुहैया कराने वाले प्लैटफॉर्म और मोबाइल ऐप की निगरानी मांग पर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन कर्ज देने वाले प्लैटफॉर्म लोन के बदले अधिक ब्याज दर लोगों से वसूलते हैं। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 19 फरवरी से पहले जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने बेंच को बताया कि ऑनलाइन कर्ज देने वाले प्लैटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स ने लोगों के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है।

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