कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय


मुंबइ

गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में मुख्यमंत्री जल संरक्षण कार्यक्रम लागू करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के माध्यम से जल स्रोतों की मरम्मत करके सिंचाई क्षमता को बहाल किया जाएगा। इसके लिए 1340.75 रुपए की निधि लगेगी। यह कार्यक्रम मार्च 2023 तक चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि देवेंद्र फड़नवीस सरकार के वक्त की जलयुक्त शिवार की जगह मुख्यमंत्री जल संरक्षण कार्यक्रम लेगा।

सिंचाई के माध्यम से समृद्धि बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक चलाने की आवश्यकता है। जल संवर्धन मशीनरी के जरिए विकेंद्रीकृत तथा राज्य के सभी इलाकों में पानी का संचय किया गया है। इन योजनाओं का बड़ा लाभ कृषि के साथ-साथ जलापूर्ति योजनाओं को मिला है। पिछले 30 से 40 वर्षों में सूखा निवारण के लिए रोजगार गारंटी योजना व अन्य योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में जल स्रोत बनाए गए हैं, लेकिन  इन जल स्रोतों के नियमित रखरखाव और मरम्मत की कमी के कारण इनका पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस तरह की पूर्ण की गई योजनाओं में से 7916 योजनाओं को विशेष रूप से दुरुस्त कर जल भंडारण और सिंचाई क्षमता को बहाल करने की आवश्यकता है। 


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