100 नए सैनिक स्कूलों की भी सौगात
नई दिल्ली
केंद्र सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए इस साल विधेयक पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट 2019-20 में मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि सरकार इसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश करेगी। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह एक शीर्ष निकाय होगा जिसमें मानक बनाने, प्रत्यायन एवं मान्यता, विनियमन एवं वित्त पोषण के लिये चार अलग-अलग घटक होंगे। सीतारमण ने कहा, 'हमारे कई शहरों में विभिन्न अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो सरकार के समर्थन से चलते हैं। जैसे कि हैदराबाद, जहां तकरीबन 40 मुख्य संस्थान हैं। इसी तरह नौ अन्य शहरों में हम इसी तरह का एक समग्र ढांचा खड़ा करेंगे, जिससे इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, साथ ही इनकी स्वायत्ता बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट अनुदान की शुरुआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के पंद्रह हजार से ज्यादा स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पक्षों को शामिल करेंगे जिससे देश में शिक्षा की गुणवता को मजबूत किया जा सके और वे अपने क्षेत्र के लिए बेहतर स्कूल के उदाहरण के रूप में उभर सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि सौ नए सैनिक स्कूलों की स्थापना एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ साझेदारी में की जाएगी। उन्होंने लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए लेह में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के गठन का प्रस्ताव रखा।
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