हाउसिंग सेक्टर के लिए संजीवनी का काम करेगा यह बजट


नई दिल्ली

कोरोना से जूझती अर्थव्यवस्था में जब हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो इससे हाउसिंग सेक्टर भी अछूता नहीं है। लेकिन बजट में हाउसिंग, खास कर अफोडेबल हाउसिंग के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए हैं, उससे रियल एस्टेट सेक्टर उत्साहित है। इस क्षेत्र के लिए बजट में जिन उपायों की घोषणा की है, उसे संजीवनी की संज्ञा दी जा रही है। जक्षय शाह का कहना है कि एनआरआई के लिए अब अनिवासी भारतीयों के लिए रेजिडेंसी की सीमा 182 दिनों के बजाय 120 दिनों तक घटा दी गई है। इससे उन्हें अचल संपत्ति में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। पांच लाख करोड़ की पूंजी के साथ इंफ्रा परियोजना के वित्तपोषण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना से मेट्रो/राजमार्गों की नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में आसानी होगी।


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