अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए सरकार दे रही 50 हजार

पटना

राज्य के अधूरे पड़े इंदिरा आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए राज्य सरकार लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये दे रही है। यह जानकरी सोमवार को विधान परिषद में राधाचरण साह और रामचन्द्र पूर्वे के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अधूरे पड़े पुराने इंदिरा आवास योजना के तहत बने मकानों को दुरुस्त या पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने नई योजना बनाई है। 2010 के पहले के ऐसे आवासों की मरम्मति के लिए सरकार 50 हजार रुपये दिए जाते थे, ये राशि अब फिर दी जाएगी। 

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर दिया गया। अब गरीबों के घर पीएम आवास योजना (ग्रामीण) से बनते हैं। केन्द्र के निर्देश के अनुसार अब नए आवास को मंजूरी नहीं जाती है। सरकार सिर्फ उन्हीं योजनाओं को पूरा करेगी, जिनकी पहली किस्त जारी हो गई है। 2012-13 से 2015-16 तक पुरानी योजना के तहत 19 लाख तीन हजार 836 आवास मंजूर किए गए। 18 लाख तीन हजार 169 लाभुकों को पहली किस्त की राशि दी गई। इन मकानों में 13 लाख 67 हजार 542 को पूरा कर लिया गया। लिहाजा पहली किस्त पाने वाले चार लाख 35 हजार 627 लाभुक के अपूर्ण मकान को पूरा किया जाएगा। 


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