रश्मि शुक्ला के आरोप तथ्यहीन - कुंटे

मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव ने सौंपी फोन टैंपिंग मामले की रिपोर्ट

Rashmi Shukla

मुंबई

पिछले तीन दिनों से फोन टैपिंग को लेकर गरमाई सियासत के बीच राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने गृह विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अवैध फोन टैपिंग के मामले में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। 

गुरुवार को मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईपीएस रश्मि शुक्ला द्वारा अनधिकृत फोन टैपिंग किए जाने की संभावना रिपोर्ट में बताई गई है, इसके लिए उन पर सरकार मामला दर्ज कर सकती है। फोन टैपिंग की बताई जा रही तारीख के मुताबिक कुंटे गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। जिसे लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्या रश्मि शुक्ला ने फोन टैपिंग के लिए उनकी अनुमति ली थी। जबाव में कुंटे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने कानून व्यवस्था का मामला बताकर कुछ निजी लोगों के  मामलों में, एक नंबर के लिए फोन टैपिंग की अनु​मति ली थी, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग दूसरे लोगों के फोन टैपिंग के लिए किया।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

27 जून 2020 और एक सितंबर 2020 के बीच किसी भी आईपीएस अधिकारियों का तबादला नहीं हुआ था। दो सितंबर 2020 से 28 अक्टूबर 2020 के बीच 154 अधिकारियों का तबादला किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर सारे तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ही किए गए हैं। जुलाई 2020 में रश्मि शुक्ला ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत जानबूझकर सार्वजनिक आदेश का दुरुपयोग किया। जिसके लिए रश्मि शुक्ला से स्पष्टीकरण मांगा गया था। रश्मि शुक्ला ने स्पष्टीकरण देते हुए गृहमंत्री और मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और माफी मांगी। महिला अधिकारी के रूप में गलती स्वीकार करने के बाद शिष्टाचार के दृष्टिकोण से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। विपक्ष नेता देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि रश्मि शुक्ला की पेन ड्राइव से डेटा सामने आने के बाद खुलासा हुआ। लेकिन सरकार को यह रिपोर्ट मिली तब पेन ड्राइव नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट इतनी सीक्रेट होने के बावजूद लीक कैसे हुई, जिसके फोन टैप किए गए थे। क्या उनकी गोपनीयता से समझौता किया गया और बिना किसी कारण के उनकी बदनामी हुई। मुख्य सचिव द्वारा सरकार को सौंपी गई रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए  मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।


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