मराठा आरक्षण मामला साहनी के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील


नई दिल्ली

 मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने संवैधानिक बेंच के समक्ष अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। साल 1993 में बिहार में 129 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 174 हो चुकी हैं।

बिहार सरकार ने कहा कि समाज में बदलते परिस्थितियों के मुताबिक कानून में बदलाव की जरूरत है। बिहार सरकार ने कहा कि आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए दिए गए 10 प्रतिशत के कानून के चलते पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में कटौती हुई है। 


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