देश के सभी थानों में CCTV लगाने के निर्देश


नई दिल्ली
                                                                                        

केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी आदि जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के पूछताछ कक्षों और देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के तीन महीने पुराने आदेश का पालन नहीं करने के लिए केंद्र और राज्यों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगी है।  

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 'अपने पैर खींचने' का आरोप लगाया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सीबीआई, एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल के कार्यालयों में क्लोज सर्किट टीवी (सीसीटीवी) की स्थापना के लिए स्पष्ट समयसीमा का संकेत देते हुए तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने कहा, 'ये देश के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस साल अगस्त तक सभी राज्यों को बजटीय आवंटन और सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में चुनाव होने के कारण और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य होने के कारण दिसंबर तक की छूट दी गई।''

न्यायालय द्वारा राज्य के हलफनामे पर गंभीर नाराजगी व्यक्त किए जाने के बाद बिहार को एक साल का सबसे लंबा समय मिला, जिसने न तो समय आवंटन का विवरण दिया और न ही बजट आवंटन का विवरण दिया। पीठ ने टिप्पणी की, 'यह नागरिक के मौलिक अधिकारों या इस न्यायालय के आदेशों के संबंध में किसी भी तरह की कमी को दर्शाता है।' मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे दो अन्य राज्यों ने अपने बड़े आकार के कारण पांच महीने के शासन में एक महीने का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया। 


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