सरकार 18 साल से ऊपर के सभी को देगी मुफ्त टीका

महाविकास आघाड़ी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय । राज्य की तिजोरी से खरीदेंगे वैक्सीन 

vaccine

मुंबई

महाराष्ट्र में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। महाविकास आघाड़ी सरकार इसके लिए अपनी तिजोरी से रकम खर्च करेगी। राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों का मुफ्त टीकाकरण करने के लिए सस्ते और अच्छे टीके उपलब्ध कराने के लिए एक मई को ग्लोबल टेंडर निकाले जाएंगे। शनिवार को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 

पुणे में मुफ्त टीकाकरण के संकेत दिए थे।

मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक मई से पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करने की घोषणा की है। इसलिए यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीके की आपूर्ति नहीं करेगी। कोवीशील्ड केंद्र को 150 रुपए, राज्यों को 400 रुपए और निजी क्षेत्र को 600 रुपए में मिलेगी। कोवैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 600 रुपए और निजी क्षेत्र के लिए 1200 रुपए होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में वैक्सीन की दरों को लेकर चर्चा हुई थी। कैबिनेट में एकमत से राज्य की जनता को मुफ्त में टीका लगाने का निर्णय हुआ था और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस पर सहमति व्यक्त की थी।

बता दें कि शनिवार को पुणे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि एक मई को महाराष्ट्र दिवस पर 18 साल से अधिक उम्र वाले राज्य के सभी नागरिकों के मुफ्त टीकाकरण पर निर्णय लिया जाएगा। अजित पवार ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट के अडार पूनावाला का कहना है कि वे इतने टीके उपलब्ध नहीं करा सकते। वे अपनी क्षमता के अनुसार टीके उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने अन्य कंपनियों से टीके लेने की बात कही है। फिलहाल वे इंग्लैंड गए हैं। वापस आने पर उनसे बातचीत की जाएगी। रेमडेसिविर और टीके की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल टेंडर निकालने की प्रक्रिया एक मई से शुरू होगी और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव और उद्योग विभाग के सचिव शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर निकालने की सूचना मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को दी गई है। उन्होंने कहा कि टेंडर के बारे में सभी निर्णय लेने का अधिकार मुख्य सचिव को दिए गए हैं। 


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