हमें और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या, परिंदे भी नहीं घुस सकेंगे : शाह


बिजनी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी असम को फिर से घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी। उन्होंने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल से कड़े शब्दों में कहा कि भाजपा पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को सफलतापूर्वक मुक्त कराने के बाद असम को फिर से घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी। अजमल ने कथित तौर पर दावा किया था कि 'राज्य में अगली सरकार के गठन का ताला और चाबी उनके हाथ में है। इस पर तंज करते हुए, शाह ने कहा कि जनता तय करेगी कि असम में सरकार कौन चलाएगा। शाह ने चिरांग जिले के बिजनी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'कान खोल कर सुन लो अजमल, असम को घुसपैठियों का अड्डा फिर से नहीं बनने देंगे।

उन्होंने कहा, 'अजमल दावा करते हैं कि अगली सरकार बनाने का ताला और चाबी उनके हाथों में है और वह तय करेंगे कि असम में अगली सरकार कौन बनाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ताला और चाबी असम की जनता के हाथ में है।' शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हमें और पांच साल दे दीजिए, आदमी तो क्या, परिंदे भी घुस नहीं सकेंगे।' उन्होंने कहा  कि (कांग्रेस के) पूर्व मुख्यमंत्री, तरुण गोगोई ने अजमल को खारिज करते हुए कहा था, 'कौन है अजमल लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि एआईयूडीएफ असम की पहचान है। बुधवार को चुनावी रैलियां करने राज्य के दौरे पर आए गांधी पर शाह ने आरोप लगाया कि वह (गांधी) अजमल के असम की पहचान होने के बारे में बात कर रहे हैं जबकि यह राज्य वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव, भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई और भूपेन हजारिका का है, जो असम की पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस तथा अजमल को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि केन्द्र और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की डबल इंजन सरकार ने सफलतापूर्वक राज्य में हिंसा और आंदोलन के दौर को समाप्त किया और राज्य को विकास के मार्ग पर ले गये। 

वहीं दूसरी जनसभा को संबोिधत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हर आदिवासी किसान, अल्पसंख्यक, बोडो और बहुसंख्यकों को 10,000 रुपये मिलेंगे। अलगाववाद की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति है, भाजपा की नहीं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा। हर परिवार को स्वच्छ पानी और घर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल होंगे।


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