योगी सरकार ने गेहूं खरीद में गढ़ा नया कीर्तिमान

लखनऊ

कोविड महामारी के बीच योगी सरकार ने प्रदेश में गेहूं की बंपर खरीद करके नया कीर्तिमान गढ़ने का काम किया है। इस साल मात्र 22 दिनों में ही सरकार ने पिछले साल के मुकाबले चार गुना से अधिक किसानों से गेहूं खरीद की है। कुल 99 हजार 935 किसानों से गेहूं खरीद लिया गया है। इसके बदले उनके खातों में 1035 करोड़ रुपए का भुगतान कराकर बड़ी राहत दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल आज की तारीख तक केवल एक चौथाई किसानों के खातों में ही गेहूं खरीद का भुगतान पहुंच पाया था। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिये गेहूं खरीद की व्यवस्था को सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाकर उनको विश्वास दिला दिया है कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी हुई है। सरकार के प्रयासों को देखकर किसान भी बढ़चढ़ कर वर्तमान व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। एक अप्रैल से प्रदेश में शुरू की गई गेहूं खरीद की व्यवस्था में मात्र 22 दिनों में गेहं खरीद का आंकड़ा 52.40 लाख क्विंटल पहुंच गया है, जो पिछले साल 12.50 लाख क्विंटल ही था। 

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए तय किया है कि जब तक किसान गेहूं लेकर खरीद केंद्र पर आते रहेंगे तब तक गेहूं खरीद होती रहेगी। सरकार की नई-नई योजनाओं ने किसानों को मजबूत बनाने का काम किया है। चार साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 33 लाख से ज्यादा गेहूं किसानों की फसल के लिए रिकार्ड 29017.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। योगी सरकार ने चार साल में प्रदेश के धान और गेहूं किसानों को अब तक के सबसे अधिक भुगतान का रिकार्ड बनाया है। 

गेहूं खरीद में क्रांति लाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंडियों में न केवल पहली बार अत्याधुनिक सुविधाओं को बढ़ाया है। किसानों के लिये मंडियों में पानी, बैठने के लिये छायादार व्यवस्था और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश भी दिये हैं। इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। 

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार किसानों को उनके खेत के 10 किमी के दायरे में गेहूं खरीदकर उनकी दिक्कतों को भी कम करने का काम किया गया है। पहले किसानों को गेहूं को बेचने के लिये काफी दूर का सफर तय करना पड़ता था। 


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