शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि

पटना

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने वाले शिक्षकों के मानदेय में पांच सौ रुपये की वृद्धि की है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग के विरुद्ध में दी जाने वाली सब्सिडी में इस वर्ष राज्य सरकार 6043 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में  आठ प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही राज्य के सभी जिला मुख्यालय व अनुमंडलों में वृद्धाश्रम खोलने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया।  इस नई योजनाओं के तहत राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालय और 101 अनुमंडल में वृद्धजन आश्रय बनाए जाएंगे।

पूर्व में अतिथि शिक्षकों को प्रति क्लास एक हजार रुपये और महीने में अधिकतम 25 हजार रुपये दिए जाते थे। अब शिक्षकों को प्रति क्लास 15 सौ रुपये और महीने में अधिकतम 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किसी एक कुलपति की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। बता दें कि राज्य में अतिथि शिक्षकों की संख्या 16 सौ के करीब है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए गठित होने वाली चयन समिति की संरचना में संशोधन एवं उनकी नियुक्ति संबंधी शर्तों में आंशिक संशोधन की मंजूरी दी है।

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को विगत कुछ वर्षों से बिजली खपत के आधार पर प्रति यूनिट एक निर्धारित अनुदान मिलता है। बीते वर्ष इस मद में 56 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस वर्ष राशि बढ़ाकर 6043 करोड़ रुपये की गई है। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढऩे की वजह से अनुदान की राशि भी बढ़ाई गई है। अनुदान मद में स्वीकृत राशि रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे एनटीपीसी को भुगतान के लिए स्वीकृत की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज एक नई योजना मुख्यमंत्री आश्रय स्थल को मंजूरी दी। 

इसके तहत राज्य के सभी शहरों में वृद्धजन आश्रय स्थल का निर्माण होगा। ताकि बेसहारा और लाचार वृद्धजन गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिला मुख्यालय में 100 बेड (50-50 बेड की दो यूनिट) एवं अनुमंडलों में 50- बेढ की एक यूनिट बनाई जाएगी। इन सभी को मिलाकर कुल बेड क्षमता 6950 होगी। जबकि कुल यूनिट 139 होंगी।

मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित एटी एंड सी लॉस के कारण विद्युत कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 1422 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है। यह राशि रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे एनटीपीसी को भेजी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग एवं इसके कार्यालयों, विभिन्न अस्पतालों में रद्दी हो चुकी मशीनों, उपकरणों, एंबुलेंस, शव वाहनों को स्क्रैप के रूप में नीलामी करने का प्रस्ताव मंजूर किया। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लि. के माध्यम से ई-नीलामी होगी।


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