कैबिनेट में बंपर बहाली का फैसला

पटना 

होली के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  ने की। इसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों (Fisheries Extension Officers) के पदों पर बंपर बहाली को स्‍वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों में 4503 पदों को स्वीकृति दी गई। साथ ही स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया। पंचायत चुनाव के दौरान मौत पर सरकारी कर्मियों के परिवारों को तीन लाख का मुआवजा देने को भी स्‍वीकृति दी गई। साथ ही तीन जिलों में तीन निवेश को भी मंजूरी दी गई। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को स्‍वीकृति दी गई। साथ ही पशु व मत्स्य संसाधन विभाग में बहाली मत्स्य विकास योजना (Fisheries Development Plan) के तहत 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बहाली का फैसला किया गया।

बैठक में बिहार में 8386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से युक्‍त पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई। इनमें जन प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार की राशि को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य के दौरान चुनाव कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत व अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि को भी स्वीकृति दी गई। पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोरोना संक्रमण से कर्मियों की मौत की स्थिति में परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा देय होगा।

कैबिनेट की बैठक में बिहार में तीन निवेशों को भी मिली हरी झंडी मिली। गोपालगंज में मगध सुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपए के निवेश को लगाने की स्वीकृति दी गई तो गया में मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा लिमिटेड को क्षमता में विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई। औरंगाबाद में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को 20 एमटीपीएच क्षमता के राइस मिल के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपये निवेश करने को मंजूरी दी गई।



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