राज्य में रेम​डिसिविर इंजेक्शन का टोटा

remdesivir

मुंबई

राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने में उपयोग में आने वाले रेमिडसििवर इंजेक्शन की भारी कमी महसूस की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स के बाहर इंजेक्शन के लिए लोग कतार लगाकर खड़े हैं। कई जगहों पर टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। इधर रेमिडसििवर की कमी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है।   कई मेडिकल स्टोर्स के बाहर लोगों के लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। घंटों लाइन लगाने के बाद लोगों को दवाएं मिल पा रही हैं। रेमिडसििवर इंजेक्शन के लिए जमकर मारा-मारी है। घंटों लाइन में लगने के बाद लोगों को रेमिडसििवर का डोज मिल पा रहा है। कई जगहों पर टोकन सिस्टम लागू किया गया। रेमिडसििवर को कोविड-19 से लड़ाई में अहम दवा माना जाता है, खासकर उन वयस्क मरीजों में यह असरदार होती है, जिन्हें संक्रमण के कारण गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। पांच दिन में इस इंजेक्शन के छह डोज लगाए जाते हैं। इस इंजेक्शन के पहले दिन दो डोज लगाए जाते हैं। इसके बाद रोजाना एक-एक इंजेक्शन लगाया जाता है। अक्टूबर से फरवरी तक में केस घटने पर कंपनियों ने रेमिडसििवर इंजेक्शन का प्रोडक्शन घटा दिया था। देश में फरवरी के बाद फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। 25 मार्च के बाद इंजेक्शन की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अब कंपनियां 24 घंटे प्रोडक्शन के बावजूद मौजूदा डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही हैं। सबसे ज्यादा डिमांड महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में हैं।

मुफ्त रेमिडिसिविर वितरण पर सवाल-जवाब  

राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने गुजरात के सूरत में भाजपा की तरफ से मुफ्त रेमडिसिविर वितरण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में रेमडिसिविर की कमी है और यह भाजपा कार्यालय के मार्फत मुफ्त में बांटा जा रहा है। यह राजनीति नहीं तो क्या है। मलिक के बयान पर विधानपरिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि उन्हें दूसरे की थाली में देखने की अपेक्षा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों पर बात करनी चाहिए। भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि भाजपा दफ्तर में मुफ्त रेमडिसिविर वितरण पर राकांपा के गुस्से की वजह क्या है? सरकार के रूप में आप तोड़-पानी के अलावा कुछ नहीं करते, दूसरे कुछ कर रहे हैं, तो उनकी सराहना कीजिए।

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाने का फैसला

इधर राज्य सरकार ने रेमडिसिविर इंजेक्शन की सामान्य आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला-स्तरीय कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सेवा आयुक्त रामस्वामी एन ने एक पत्र में राज्य के सभी डीएम से कंट्रोल रूम को बनाने को कहा है ताकि इस अहम दवाई की व्यवस्थित तरीके से आपूर्ति की जा सके।


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